भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर किसानों का विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को पंजाब के विभिन्न जिलों से निकले किसान संगठनों के जत्थों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसके बाद सीमा क्षेत्र विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया।
किसान संगठन दिल्ली में आयोजित प्रस्तावित किसान महापंचायत में शामिल होकर अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। हालांकि, हरियाणा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रदर्शनकारियों ने शंभू बॉर्डर पर ही धरना शुरू कर दिया।
व्यापार समझौते के संभावित असर पर चिंता
प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का असर देश के कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है। उनका मानना है कि यदि कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए, तो भारतीय किसानों के सामने नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हो सकती है।
किसानों का कहना है कि भारत में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत वर्ग से आते हैं, जिनके लिए लागत और बाजार दोनों पहले से चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में किसी भी नए व्यापार समझौते से पहले किसानों के हितों का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए।
सरकार से खुली चर्चा की मांग
किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाए। उनका कहना है कि यदि समझौते का सीधा प्रभाव कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण रोजगार पर पड़ने वाला है, तो संबंधित सभी पक्षों को विश्वास में लेना आवश्यक है।
प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले किसानों, डेयरी उत्पादकों, छोटे व्यापारियों और कृषि विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।
सुरक्षा के बीच रुका दिल्ली मार्च
शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों के जत्थों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए। इसके बाद कई किसान संगठनों ने वहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया।
किसान नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण है तथा वे अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने रखना चाहते हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर उठे सवाल
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का कृषि और डेयरी क्षेत्र करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ा है। ऐसे में किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते के संभावित प्रभावों का व्यापक अध्ययन और सभी हितधारकों से चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा।
फिलहाल शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आने वाले दिनों में सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत की संभावनाओं पर सभी की नजर बनी हुई है। यदि संवाद आगे बढ़ता है, तो व्यापार समझौते और कृषि हितों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।
