वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराने के बीच भारत अपनी ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में रूस से एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) आयात बढ़ाने की संभावनाएं तेजी से चर्चा में हैं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश जरूरी हो गई है, ताकि आम नागरिकों की जरूरतों पर कोई असर न पड़े।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कहा कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों को पर्याप्त और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलावों पर लगातार नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर नए आपूर्ति स्रोतों को अपनाने से पीछे नहीं हटेगी।
मध्य पूर्व में जारी तनाव और संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम मार्गों पर अस्थिरता के कारण तेल और गैस की सप्लाई बाधित हो रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में इस तरह के भू-राजनीतिक घटनाक्रम का सीधा असर देश की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि रूस भारत के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। कच्चे तेल के बाद अब एलपीजी के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इससे न केवल आपूर्ति में स्थिरता आएगी, बल्कि कीमतों को नियंत्रित रखने में भी मदद मिल सकती है।
हालांकि, रूस से एलपीजी आयात बढ़ाने के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, भुगतान तंत्र और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को लेकर सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा, लंबी दूरी के कारण परिवहन लागत भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर सरकार और कंपनियां विचार कर रही हैं।
इस बीच, घरेलू स्तर पर भी सरकार ऊर्जा संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दे रही है। गैस भंडारण क्षमता बढ़ाने, पाइप्ड गैस नेटवर्क के विस्तार और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य भविष्य में किसी भी तरह के संकट से निपटने की तैयारी करना है।
आम उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने भरोसा दिलाया है कि गैस की आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को नियमित सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है।
